कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस के आरोप- किसानों को राहत नहीं, निवेशकों को फायदा पहुंचाने निर्णय

कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस के आरोप- किसानों को राहत नहीं, निवेशकों को फायदा पहुंचाने निर्णय

रायपुर. मंत्रिपरिषद की बैठक में सूखे से राहत देने पर कोई फैसला नहीं होेने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा. वहीं आरोप लगाए कि निवेशकों को फायदा पहुंचाने आईटी पालिसी, फूड प्रोसेसिंग नीति में बदलाव करना जरूरी समझा गया. किसानों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज करने की वजह से किसान खुदकुशी करने मजबूर हैं. कांग्रेस ने सवाल उठाए कि किसानों को राहत की जरूरत है, लेकिन कैबिनेट ने नया रायपुर में कुछ संस्थाओं को जमीन लेने पर छूट का निर्णय लिया. किसानों की कर्ज माफी सरकार के एजेंडे में शामिल नहीं है. पीसीसी मीडिया विभाग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि मेकाहारा में बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए विशेष पैकेज पर निर्णय की अपेक्षा थी. उन्होंने आरोप लगाए कि गायों की भूख से मौत और अनुदान में भ्रष्टाचार की लीपापोती के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है. उन्होंने सवाल उठाए कि इस समिति में उस मंत्री को ही शामिल कर लिया गया, जिसके समर्थक भाजपा नेताओं की गौशाला में गायों की मौतें हुई है. उन्होंने आरोप लगाए कि भाजपा सरकार न गौमाता और न ही किसानों के प्रति ईमानदार है.

Please follow & like us:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.