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ग्रामीण आवास निर्माण में देरी पर सीएस ने जताई नाराजगी, निर्माण जल्द शुरू करने की हिदायत

रायपुर. प्रधानमंत्री आवास योजना ‘ग्रामीण’ के तहत आवासों के निर्माण में देरी को लेकर मुख्य सचिव विवेक ढांड ने नाराजगी जताई है. उन्होंने अफसरों को लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत आवासों के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की हिदायत दी. श्री ढांड ने गुरुवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में प्रधानमंत्री आवास योजना ‘ग्रामीण’ की राज्य स्तरीय समिति की पहली बैठक में आवास निर्माण कार्यों की समीक्षा की. बैठक में बताया गया कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2016-17 में 2524 करोड़ रुपए की लागत से 2.33 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इनमें से 2.20 लाख आवास निर्माणाधीन हैं. अब तक केवल 17553 आवासों का निर्माण ही पूरा हो पाया है. इसी तरह वर्ष 2017-18 में 2541 करोड़ की लागत से 2.06 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इनमें से सिर्फ 32690 आवासों का निर्माण ही शुरू हो पाया है. मुख्य सचिव ने लक्ष्य के अनुरूप जिन आवासों का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है, उसे शीघ्र प्रारंभ करने व समय-सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण के लिए अब तक 3625 ग्रामीण राजमिस्त्री को प्रशिक्षण दिया गया है.
बैठक में अपर मुख्य सचिव एमके राउत, प्रमुख सचिव अमिताभ जैन, बीवीआर सुब्रमण्यम, सचिव ऋचा शर्मा व पीसी मिश्रा, संयुक्त सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, सिद्धार्थ कोमल परदेशी, ऋतु सेन व शिवअनंत तायल भी मौजूद थे.

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Filed Under: शासन-प्रशासन

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